दफा ३५
पारिश्रमिक तथा सुविधामा पुनरावलोकन
नेपाल सरकारले सर्वोच्च अदालतसँग परामर्श गरी प्रत्येक तीन वर्षमा प्रधान न्यायाधीश र न्यायाधीशको पारिश्रमिकमा पुनरावलोकन गर्नेछ ।
नेपाल सरकारले सर्वोच्च अदालतसँग परामर्श गरी प्रत्येक तीन वर्षमा प्रधान न्यायाधीश र न्यायाधीशको पारिश्रमिकमा पुनरावलोकन गर्नेछ ।